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जीएसटी कर प्रणाली के तहत ई-वे बिल लागु होगा

07/12/2017 - (Courtesy: Mewar Express) : उदयपुर। जीएसटी कर प्रणाली के तहत ई-वे बिल प्रक्रिया पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान में लागू की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा देश के चार राज्यों में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर ई-वे बिल प्रक्रिया लागू की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा व्यवसायियों के अनुरोध पर स्वेच्छा से प्रदेश में ई-वे बिल प्रक्रिया लागू की जा रही है जिससे राज्य के व्यापारी इस प्रणाली के देश में लागू होने के पहले ही तैयार हो जायें। वाणिज्य कर विभाग की उपायुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने यूसीसीआई में कहा कि व्यवसायियों की जीएसटी सम्बन्धी समस्याओं के हल के लिये विभाग प्रतिबद्ध है, विभाग के अधिकारी प्रतिभागियों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु तत्पर रहेंगे। केवलरमानी ने यूसीसीआई से अनुरोध किया कि उदयपुर सम्भाग के उद्यमियों एवं व्यापारियों को ई वे बिल प्रणाली का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने हेतु नियमित अन्तराल पर इस प्रकार की जागरुकता कार्यशालाओं का आयोजन रखा जाये। यूसीसीआई अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने कहा कि यूसीसीआई का यह प्रयास है कि संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र के व्यवसायियों को जीएसटी कर प्रणाली के अनुरूप अपने व्यवसाय को ढालने हेतु सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान कर सक्षम बनाया जाये। ई वे बिल पायलेट प्रोजेक्ट प्रक्रिया के सम्बन्ध में चौधरी ने व्यवसायियों को पेश आने वाली व्यवहारिक समस्याएं यूसीसीआई अथवा वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखने का आग्रह किया जिससे जीएसटी काउन्सिल की बैठक में प्रस्तुत कर इनका हल निकाला जा सके। सहायक आयुक्त संजय विजय ने बताया कि विभिन्न उद्योग संघों एवं व्यापारिक एसोसिएशनों के सुझाव पर ही ई-वे बिल प्रणाली लागू की जा रही है। प्रायोगिक परियोजना के तौर पर लागू की जा रही ई-वे बिल प्रक्रिया में फिलहाल मुख्य रुप से राज्य से बाहर माल के परिवहन के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं के निराकरण पर ध्यान केन्द्रित रहेगा। वाणिज्य कर अधिकारी एच.एस. भाटी, सहायक आयुक्त रविन्द्र जैन ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान प्रस्तुत किया। कार्यशाला में औद्योगिक इकाईयों, व्यापारिक प्रतिश्ठानों से जुड़े उद्यमियों एवं व्यावसायियों, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, लेखा